निवेश सुरक्षा की गारंटी देने को नीति बनाएगी सरकार: मुख्यमंत्री

हिमाचल की तरह भूमि निवेश सुरक्षा उपाय समय की जरूरत
उद्यमियों से मांगे सुझाव, बजट में किए जाएंगे शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। हिमाचल प्रदेश की तरह भूमि निवेश सुरक्षा उपाय समय की जरूरत है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियां सुनिश्चित होंगी। इस संबंध में एक नीति बनाई जानी चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के जम्मू-कश्मीर वार्षिक सत्र-2025 अद्भुत जम्मू-कश्मीर, नए विकास लक्ष्यों की आकांक्षा में कही।
मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के उद्योग के लचीलेपन की सराहना की। उन व्यवसायों को स्वीकार किया, जिन्होंने पूरी तरह से सरकारी सब्सिडी पर निर्भर हुए बिना चुनौती का सामना किया और कामयाबी हासिल की। उन्होंने दस वर्षों से अधिक समय तक व्यवसायों की व्यवहार्यता को ट्रैक करने के लिए एक तंत्र तैयार करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। जम्मू यात्रा गाइड व्यवसाय पर मुख्यमंत्री ने एक वास्तविक एकल-खिड़की निकासी प्रणाली की वकालत की। वहीं, जम्मू-कश्मीर की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक कार्यों पर चर्चा करने के लिए व्यापार जगत के नेताओं, उद्योगपतियों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाया गया। मुख्यमंत्री ने भाग लेने वाले उद्यमियों और अन्य हितधारकों से सुझाव भी मांगे। जिन्हें जनता के समग्र कल्याण और लाभ के लिए जम्मू और कश्मीर के आगामी बजट में शामिल किया जा सकता है।
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