मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने कहा कि 5 और 6 दिसंबर को हो रहे माई टाउन माई प्राइड 2.0 के तहत प्रभारी अधिकारी कसबों में जन मुद्दों से जुड़ेंगे। अधिकारी सक्रिय रहकर कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें।
पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं के निपटान के लिए पर्याप्त धनराशि है और संबंधित क्षेत्रों के लोगों के लिए कुशल योजनाओं को विकसित करने को उन्हें पूरी तरह से सहायता दी जानी चाहिए। केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण के बजाय बेहतर सेवा वितरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव ने वीरवार को 78 यूएलबी के नामित अतिथि अधिकारियों के साथ संवाद कर माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि आधार कार्ड, भूमि पासबुक, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन जैसी सुविधाएं लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई सभी आनलाइन सेवाओं और पोर्टलों के बारे में जनता के बीच पर्याप्त जागरूकता पैदा की जाए। स्थानीय लोगों और निर्वाचित नगर निकायों के परामर्श से सिटी टूरिज्म प्लान, सिटी लाइवलीहुड प्लान, सिटी क्लीननेस प्लान आदि के कार्यान्वयन पर जोर दिया।
स्वरोजगार की मांग को पूरा करने केलिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए जाएं। शहर किसी भी क्षेत्र का चेहरा होता है। उन्होंने एस्पिरेशनल टाउन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू और श्रीनगर शहरों के राजस्व रिकार्ड लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध करवाने को कहा।
इन शहरों के लिए जियो टैग और आयामी डिजिटल रिकार्ड बनाने की पहल करने के लिए भी कहा गया। एचएंडयूडीडी के प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता ने कहा कि अतिथि अधिकारियों के लिए गतिविधि सूची तैयार की गई है। अधिकारी स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान के अलावा टाउन हाल, नगर संपत्तियों और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करें।
प्रभारी अधिकारी सार्वजनिक महत्व की प्रमुख परियोजनाओं का दौरा करेंगे। प्रदर्शनियों मेलों में शिरकत करने के साथ प्रमाणपत्रों का वितरण करेंगे। अधिकारी अपनी बातचीत में शहरी मुद्दों, शिक्षा, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामान्य स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण आदि पर जोर देंगे। केंद्र प्रायोजित योजनाओं, व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं, स्वरोजगार योजनाओं, बैंक योजनाएं आदि पर जागरूक किया जाएगा।