सतवारी, नई बस्ती के दुकानदारों के लिए उचित पुनर्वास नीति बनाएं : चैंबर

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। चैंबर आफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने फ्लाईओवर के निर्माण में सतवारी और नई बस्ती के आ रहे 39 प्रतिष्ठानों के दुकानदारों के लिए उचित पुनर्वास नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने उपराज्यपाल से दुकानदारों के विस्थापन के मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने को कहा है।
गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल ने कई अवसरों पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि किसी भी छोटे दुकानदार को परेशान नहीं किया जाएगा लेकिन इस विशेष मामले में दर्जनों दुकानदार अपने परिवारों के साथ अपनी आजीविका खोने जा रहे हैं। तहसीलदार दक्षिण ने दुकानों पर नोटिस चिपका दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से संबंधित दुकानदारों से 19 जुलाई तक उक्त संरचनाओं को खाली करने और सामान हटाने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर बिना किसी और नोटिस के राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
उन्होंने कहा कि अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब विकासात्मक गतिविधियों से उजड़े लोगों को उनकी आजीविका और उनके परिवारों के लिए उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया गया। हालांकि इस समय ऐसी कोई पुनर्वास नीति नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए समय-समय पर नीतियों को आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री के सबका साथ-सबका विकास सबका विश्वास के नारे को ध्यान में रखते हुए प्रभावित दुकान मालिकों के पुनर्वास के लिए कोई नीति बनाई जाए जो 1963 से जम्मू नगर पालिका को अपना किराया दे रहे हैं।
कुंजवानी से सतवारी तक के फ्लाईओवर के निर्माण में उक्त प्रतिष्ठान आ रहे हैं। यह विशेष फ्लाईओवर दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे से संबंधित बताया जा रहा है जो सही नहीं है, जबकि इस एक्सप्रेस-वे को कुंजवानी से कटड़ा की ओर मोड़ दिया गया है। यह विशेष फ्लाईओवर जम्मू शहर के आगे के विकास का एक हिस्सा है।