पाकिस्तान की गोलाबारी में एलओसी और बार्डर पर नागरिकों की मौत पर पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर रियासत सरकार को इसे जल्द लागू करने के लिए एडवाइजरी दी है। इसके साथ ही सीजफायर के उल्लंघन में मारे जाने वाले ग्रामीणों के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का फैसला लिया गया है।
यह व्यवस्था रियासत सरकार के माध्यम से लागू होगी। एलओसी और बार्डर पर आतंकियों की घुसपैठ रोकने और सेना के प्रभुत्व के लिए दुर्गम इलाकों में भी सड़कोें का जाल बिछाने की कार्ययोजना बनाई गई है। बार्डर के गांवों में रहने वाले युवकों के लिए अर्द्धसैनिक बलों का विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का प्रयास चल रहा है।
इसके लिए केंद्र ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की पांच नई कंपनियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन कंपनियों में 60 फीसदी पद बार्डर के युवकों से भरे जाएंगे। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने विशेष मुलाकात में यह जानकारी दी।
पीएम के पैकेज में बुनियादे ढांचे के विकास पर जोर
पीएम नरेंद्र मोदी
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सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान की पहल की है। इसके सकारात्मक नतीजे जल्द दिखने लगेंगे। प्रधानमंत्री के 80 हजार करोड़ के विशेष पैकेज के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है, ताकि विकास को गति को मिल सके। इस पैकेज के 25 हजार करोड़ रुपये विभिन्न मंत्रालयों ने जारी कर दिए हैं।
केंद्र सरकार के तीन साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसके साथ ही आतंकवाद के पूरी तरह सफाए के साथ-साथ अमन कायम करने की कार्ययोजना पर अमल हो रहा है।
कश्मीर में राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं किए जाने की नीति पर कायम है। उन्होंने कहा कि बार्डर और एलओसी के दुर्गम इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने की योजना शुरू की गई है। उन्होंने इस बाबत रक्षा मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मांगें रखी थी। केंद्र ने इसे मंजूर कर लिया है।
जम्मू-पुंछ हाईवे के लिए 5100 करोड़ मंजूर
नेशनल हाईवे
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सांसद ने कहा कि उनके प्रयास से जम्मू-पुंछ हाईवे के लिए केंद्र ने 5100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। राजोरी में मेडिकल कालेज जल्द शुरू होगा। सेंट्रल रोड फंड से सांबा-मानसर रोड के लिए 37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 206 करोड़ की लागत से हुंदरीपतन-परगवाल रोड, ज्यौड़ियां और खौड़ को जोड़ने के लिए एक हजार करोड़ की लागत से दो किलोमीटर लंबा ब्रिज और राजोरी-कोटरंका रोड के लिए 76 करोड़ की मंजूरी दी गई है। रिफ्यूजियों के लिए 2000 करोड़ के पैकेज के तहत हर परिवार को साढ़े पांच लाख रुपये का भुगतान शुरू हो गया है।