ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर समेत चार राज्यों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की फंडिंग रोकने की चेतावनी दी है। पूर्व में जारी राशि को सड़क निर्माण के लिए जारी नहीं किए जाने पर मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित मुख्य सचिवों को तीन दिनों के अंदर राशि जारी करने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र, असम और मेघालय ने भी जम्मू कश्मीर की तरह इस मद की राशि ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को जारी नहीं की है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने पूर्व में आवंटित राशि लोक निर्माण विभाग को जारी कर दी है। इन राज्यों को अगली किस्त आवंटित करने की प्रक्रिया जारी है। चार राज्यों में इस मद के लगभग 500 करोड़ रुपये अब भी खर्च नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर को पीएमजीएसवाई के तहत 157 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए गए थे। यह राशि ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 27 अप्रैल को जारी की गई।
कायदे से 30 अप्रैल तक ही इस राशि को सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाना था, लेकिन अब तक इस राशि को रोक कर रखा गया है। खजाना खाली होने की स्थिति में इस राशि को रोका गया। रिजर्व बैंक को राज्य की ओर से भेजी जाने वाली वेज एंड मींस रिपोर्ट में राज्य सरकार ने इस राशि को अपने कोष में दिखाया है। कुछ राज्य इस राशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन और दूसरे मदों में भी कर रहे हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फंड हस्तांतरण रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव की ओर से जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव मोहम्मद इकबाल खांडे को जारी पत्र में कहा गया है कि पीएमजीएसवाई के फेज आठ के लिए आवंटित राशि को तुरंत संबंधित एजेंसी को नहीं सौंपे जाने पर अगली किस्त रोक दी जाएगी।