विधानसभा के बजट सत्र की अग्रिम प्रक्रिया शुरू करने का रियासती कैबिनेट ने फैसला लिया है। इसके लिए विधि, न्याय और संदीय मामलों के विभाग को राज्य संविधान के अंतर्गत राज्य विधानसभा का सत्र अग्रिम शुरू करने का मामला आगे बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की गई है।
बैठक में पूंजिगत व्यय राशि सहित प्रत्येक हैड में पचास फीसदी बजट आवंटन फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह तक कर देने को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई।
मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की अध्यक्षता में शीतकालीन राजधानी जम्मू में हुई कबीना की बैठक में फैसला लिया गया हैं कि अग्रिम राशि आवंटन से विभाग एक अप्रैल से खर्च कर सकेंगे और उनके पास तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय रहेगा। कैबिनेट ने जिला विकास बोर्ड की प्रत्येक जिलों में होने वाली बैठकों को मार्च के आखिरी सप्ताह तक करवा लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि प्रत्येक साल अगस्त माह के मध्य में ग्रीष्मकालीन सत्र में मध्यावधि बजट समीक्षा हुआ करेगी। विधि विभाग इसके लिए राज्य संविधान के तहत दस दिनों तक अवधि बढ़ा सकता है ताकि मध्यावधि बजट सत्र पर चर्चा और वोटिंग करवाई जा सकें।
कैबिनेट ने इसके अलावा एक ओर फैसले में गत वित्त वर्ष के पूरे तथ्य और आंकड़ों पर आधारित आर्थिक सर्वे रिपोर्ट भी ग्रीष्मकालीन सत्र में पेश करने और इस पर चर्चा करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।