जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उपलब्धियों की समीक्षा और भविष्य की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सत्र जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्पष्ट रोडमैप और सामूहिक संकल्प को मजबूत करेगा।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ। सत्र के उद्घाटन पर सदन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह बजट सत्र विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह अब तक की प्रगति की समीक्षा करने, उपलब्धियों पर चर्चा करने और भविष्य की प्राथमिकताओं को तय करने का अवसर प्रदान करता है।
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उपराज्यपाल ने कहा कि यह सत्र सभी हितधारकों के लिए जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का मंच है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक संकल्प को और मजबूत करती है।
एलजी सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के परिवर्तन में जनता के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और जनहित में काम करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई।
इस बीच विधानसभा सचिवालय ने उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 3, 4 और 5 फरवरी को होगी, जबकि 5 फरवरी को मुख्यमंत्री सदन में इसका जवाब देंगे।
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वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जम्मू-कश्मीर का बजट 6 फरवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा की जाएगी।