जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का ट्रांसमिशन व वितरण घाटा भारत में सबसे अधिक है। यह घाटा हिमाचल व उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी अधिक है।
इस स्थिति को नियंत्रित करने तक हमारा एटीएंडसी घाटा लगभग 50% रहेगा। हम एक रुपये की जो बिजली आपूर्ति करते हैं और उसमें लगभग 50 पैसे का घाटा हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में घाटे को कम करने और बिजली के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) पर काम किया जा रहा है। विधानसभा में बुधवार को भाजपा विधायक शक्तिराज परिहार के सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने बिजली मंत्री के तौर पर कहा, आरडीएसएस के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के अलावा विभिन्न हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इनमें एबी केबलिंग, एचवीडीएस, रीकंडक्टरिंग, फीडर बाइफर्केशन व सेग्रीगेशन शामिल हैं, जो जिले विशिष्ट तकनीकी जरूरतों पर निर्भर करता है। एलआर कार्यों के लिए राशि व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय जिला स्तर पर स्वीकृत की गई है। उन्होंने सदन को बताया कि डोडा जिले में एलआर कार्यों के लिए स्वीकृत लागत 86.28 करोड़ रुपये है, जिसके लिए सितंबर 2023 में कार्य आवंटित किए गए हैं। अब तक दो किश्तों में 17 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ब्यूरो