मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में समाज के कमजोर वर्गों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया। साथ ही निजी जगहों पर संचालित केंद्रों को अच्छी जगह शिफ्ट करने की बात अफसरों से कही।
उन्होंने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बिजली, पेयजल, शौचालय सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। ग्रामीण विकास जैसे विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सरकारी भवनों में स्थित केंद्रों को प्राथमिकता पर रखने का निर्देश दिया। निजी परिसरों में संचालित ऐसे केंद्रों को स्थानांतरित करने को कहा जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
मुख्य सचिव ने कार्यक्रम और जिला कल्याण अधिकारियों से जमीनी हकीकत का आकलन करने एवं अपने कार्यों को वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए नियमित रूप से दौरा करने को कहा।
प्रमुख सचिव अनिल कुमार सिंह ने बताया कि समाज कल्याण विभाग वर्तमान में 37 केंद्र प्रायोजित और नौ केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं को लागू कर रहा है, जिसके लिए वर्ष 2025-26 के लिए 4,361 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है। बताया कि प्रदेश में 28 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों से नौ लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाएं स्माइल, अटल वयो अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभियान योजना, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक आदि की समीक्षा की गई।