जम्मू कश्मीर: कई स्थानों से सेना हटने को हुई राजी

बैठक में निर्णय लिया गया कि एक उच्च स्तरीय समिति भूमि के हस्तांतरण के लिए गठित की जाएगी। संभागीय आयुक्त जम्मू को अगले तीन महीने के भीतर जम्मू विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए सेना द्वारा दी जा रही जमीन के एवज में सेना के लिए वैकल्पिक भूमि की पहचान करने का काम सौंपा गया।

बैठक में तारबंदी के पार गई जमीन का मुआवजा देने और हीरानगर के पास सेना के फायरिंग रेंज को शिफ्ट करने और वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। जम्मू हवाई अड्डे के विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री को बताया गया कि जो बाधाएं आ रही थीं, उन्हें हटा दिया गया है।

संभागीय आयुक्त जम्मू ने बताया कि जम्मू हवाई अड्डे के पास भूमि खाली करने के लिए सेना के साथ बातचीत जारी है। इसमें रक्षा मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। आईबी (अंतरराष्ट्रीय सीमा) और नियंत्रण रेखा (लाइन ऑफ कंट्रोल) के सांबा, जम्मू और राजोरी जिलों के क्षेत्रों में माइन हटाने के लिए सेना से अनुरोध किया गया।

विशेष रूप से उन इलाकों में जहां खेत हैं। इसके अलावा जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कर रक्षा मंत्रालय से उन्हें मुआवजा भी दिलवाया जाएगा।