कृषि मंत्री गुलाम नबी लोन हंजूरा ने कहा है कि बाढ़ से कृषि क्षेत्र को 4043 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार ने किसानों को पचास प्रतिशत राहत अनुदान की अनुशंसा की है। इस मद में 2022 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नाबार्ड के तहत नौ कृषि प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है, जबकि 13 नए प्रोजेक्टों को तैयार किया गया है।
इन प्रोजेक्टों पर 58.39 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नाबार्ड के सहयोग से पहली बार कृषि विकास की कई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। दिल्ली में एक बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना पाइपलाइन में है, जिसमें सभी तरह के कृषि प्रोडक्ट रखे जा सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी के बाजार में जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट की पहुंच बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
मंत्री कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर दे रहे थे। मंत्री के उत्तर के बाद विधानसभा ने 142768.20 लाख रुपये की कृषि अनुदान मांगों को पारित कर दिया। चर्चा में 17 विधायकों ने हिस्सा लिया। विधायक एमवाई तारिगामी, एजाज अहमद, शाम चौधरी, दिलीप सिंह परिहार, नीलम लंगेह, और अल्ताफ बुखारी आदि ने बहस में शिरकत की।