एलजी मनोज सिन्हा की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए
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नए साल के शुभारंभ पर जम्मू-कश्मीर में बागवानी क्षेत्र के लिए बड़ी अच्छी खबर है। देश में कृषि उत्पाद के लिए सहकारिता मार्केटिंग के प्रमुख संगठन नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नैफेड) जम्मू-कश्मीर में अगले पांच सालों में सेब, अखरोट, चेरी और अन्य बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 17 सौ करोड़ रुपये निवेश करेगा।
5500 हेक्टेयर भूमि पर उच्च धनत्व पौधारोपण किया जाएगा। नई दिल्ली में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर सरकार और नैफेड के मध्य ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में कृषि और बागवानी विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी और नैफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चढ्डा ने समझौता सहमति पर हस्ताक्षर किए।
इस अहम समझौते से जम्मू-कश्मीर में सेब, अखरोट, चेरी, फूलों आदि के पौधे उच्च धनत्व पर लगाए जाएंगे और इससे किसानों की आमदनी में तीन से चार गुना की बढ़ोतरी होगी। नैफेड अगले तीन महीनों में प्रदेश के प्रत्येक जिले में बीस किसान उत्पादक संगठनों को भी स्थापित करेगा। 500 करोड़ की राशि से कठुआ, उत्तरी कश्मीर और दक्षिण कश्मीर में तीन कोल्ड स्टोरेज कलस्टरों को भी स्थापित किया जाएगा।
प्रीमियम बागवानी उत्पादों पर होगा जीआई टैग
सभी प्रीमियम बागवानी उत्पादों को जीआई टैग किया जाएगा। सेब, अखरोट, चेरी, ओलिव और लीची आदि बागवानी उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी की जाएगी। समझौता हस्ताक्षर के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर चार मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहा है।