शिक्षा विभाग में फैली अव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कई जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया जा सका है।
हालात ऐसे हैं कि राज्य में 97 हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं, जहां अभी तक प्रिसिंपल के पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा कई हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं, जहां इंचार्ज प्रिंसिपल नियुक्त करके काम चलाया जा रहा है।
ज्यादातर जिलों में जेडईओ के पद भी खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग में अधिकारियों की अगुवाई में ही कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के पास अधिकारियों की भी बहुत ज्यादा कमी है।
अधिकारियों की कमी के कारण स्कूलों का काम लगातार प्रभावित हो रहा है और इसका असर विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी पड़ रहा है। स्कूल में प्रिंसिपल न होने के कारण कई काम प्रभावित हो रहे हैं।
औपचारिकता पूरी करने के लिए स्कूल के ही किसी लेक्चरर को इंचार्ज बनाकर काम चलाया जा रहा है। इसी कारण स्कूल के विकास के लिए जारी फंड का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।
कई शिक्षा जोन में तो जोनल एजूकेशन अफसर के पद खाली पड़े हैं। कई जोन तो ऐसे हैं, जहां शिक्षा जोन तो बना दिए गए हैं, लेकिन इनमें जोनल एजूकेशन अफसर के पद को ही मंजूरी नहीं मिल सकी है।