बेहद सस्ती दरों पर राशन वितरण की प्रक्रिया पर पहली फरवरी से अमल शुरू कर दिया जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को रियासत में प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी है। एक्ट के तहत कुल 1.19 करोड़ लोगों को शामिल किया जाएगा।
उपभोक्ता मामले एवं जनवितरण मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने यह जानकारी राज्यपाल एनएन वोहरा को दी। सरकारी योजनाओं का विस्तार से ब्योरा देते हुए मंत्री ने कहा कि पहली फरवरी से लागू होने जा रहे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 119 लाख लोग कवर किए जाएंगे।
लेकिन समाज के वंचित और जरूरतमंद श्रेणी में चिह्नित 74.13 लाख लोगों को तीन रुपये प्रति किलो चावल और दो रुपये आटा प्रति किलोग्राम की दर पर राशन वितरित किया जाएगा।
इसी तरह से 45 लाख लोगों को वर्तमान में चल रहे मूल्य 10 रुपये चावल और आठ रुपये आटा प्रति किलोग्राम के हिसाब से राशन वितरित होगा। मंत्री ने राज्यपाल को बताया कि राशन वितरण को पारदर्शिता से अंजाम देने के लिए आधार इनेबल्ड डाटा बेस का इस्तेमाल किया जाएगा।
आधार कार्ड से लिंक राशन कार्ड विभाग के लाभार्थियों की डुप्लीकेशन को खत्म करेगा और जरूरतमंद तक राशन पहुंचाने में मदद करेगा। जनवितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए नवीनतम तकनीक का सहारा लिया जाएगा।
राशन के गोदाम से लेकर लाभार्थियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को लगातार मानीटर किया जाएगा। मंत्री ने लीगल मेट्रोलाजी विभाग और जनजातीय मामलों से जुड़ी योजनाओं और नए प्रयासों की जानकारी दी।
मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के तहत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियां को प्रशिक्षण देने के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। वहीं सांबा, पुंछ, राजोरी, बांडीपोरा, बारामुला, कुपवाड़ा और श्रीनगर में ट्राइबल हॉस्टल बनाने के लिए सात करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।