- दो दिनों के भीतर आदेश होगा जारी, छह माह के अंतराल में होनी चाहिए डीपीसी, चार साल बाद हुई
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर बिजली विभाग में 550 अस्थायी कर्मचारियों के नियमित होने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी (डीपीसी) ने सरकार से सिफारिश की है। इसका आदेश दो दिन के भीतर जारी होगा। कार्रवाई के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंतिम रूप देगा, पदोन्नति के लिए सिफारिश हर छह माह होनी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले डीपीसी 2019 में हुई थी।
इससे डेलीवेजरों को लाभ होगा। पहले कर्मचारी महज नौ से दस हजार रुपये वेतनमान पर काम कर रहे थे। अब नियमित होने पर ज्यादा वेतनमान मिलेगा। पहले डीपीसी न होने पर कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रदर्शन और हड़ताल की गई। अक्तूबर 2021 में भी काम छोड़ो हड़ताल हुई थी। प्रदेश भर के कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया था। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने डीपीसी करने का आश्वासन दिया था। अब कर्मचारियों की डीपीसी हुई है। कर्मचारी फैसले से खुश है, अब डीपीसी होने के बाद स्वीकृति के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास फाइल जाएगी। बैठक के बाद कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी नियमित रूप से सेवाएं देंगे और सरकारी लाभ हासिल कर सकेंगे।
लंबित मांग पूरी हुई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे अंतिम रूप दे। पहले डीपीसी 2019 में हुई थी और अब चार साल बाद हुई है। शेष बचे कर्मचारियों की भी डीपीसी की जाए।
- सचिन टिक्कू, समन्वयक, जेएंडके पावर इंप्लाइज एंड इंजीनियर को-ऑर्डिनेटर कमेटी