जिला विकास परिषद (डीडीसी) के अंतिम आरक्षण की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके तहत प्रत्येक जिला परिषद में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। साथ ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) केके शर्मा ने आरक्षण अधिसूचना जारी की।
आयुक्त बनने के बाद शर्मा ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के जिला पंचायत चुनाव अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों से चुनाव संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही उन्हें चुनाव को सकुशल और पारदर्शी तरीके से कराने को कहा। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) पंचायत चुनावों के संचालन के लिए एक सांविधानिक निकाय है और प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त शर्मा की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया है। वर्तमान में एसईसी निर्वाचन सदन-पनामा चौक जम्मू में काम करेगा।
डीडीसी की 280 सीटों पर होगा चुनाव
पूरे प्रदेश में डीडीसी की 280 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ ही लगभग 13 हजार पदों पर पंचायत उपचुनाव होंगे। इनमें पंच के 11685 व सरपंच के 1014 रिक्त पद हैं। इनमें कश्मीर संभाग में पंच के 11500 व सरपंच के 890 तथा जम्मू संभाग में पंच के 185 व सरपंच के 124 पद खाली हैं। 2018 में हुए पंचायत उपचुनाव का नेकां व पीडीपी ने बहिष्कार किया था। इसके बाद भी लोगों ने जम्हूरियत में विश्वास जताया था। कश्मीर संभाग में 44.4 फीसदी मत पड़े थे, जबकि जम्मू संभाग में 83.5 प्रतिशत।