श्रीनगर। अमृत मिशन के लिए कुल आवंटन 593 करोड़ 5 लाख है। इसमें से 306 करोड़ राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा जारी किए गए हैं। स्वीकृत 92 परियोजनाओं में से 89 परियोजनाओं के लिए निविदा दी गई है, जबकि 84 परियोजनाओं को आवंटित किया गया है। ये बातें आवास और शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को राज्य के निदेशकों के साथ अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन और पीएमएवाई-एचएफए योजनाओं के कामकाज की समीक्षा के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि 29 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। विभिन्न राज्यों के राज्य मिशन निदेशकों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री से बातचीत की। इन योजनाओं पर अब तक की प्रगति और उपलब्धियों के बारे में एक विस्तृत दृष्टिकोण दिया। हरदीप सिंह पुरी ने विभिन्न योजनाओं के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि वे राज्यों को समान भागीदार बनाना चाहते हैं। इन योजनाओं का कार्य विभिन्न विकासात्मक कार्यों के माध्यम से परिलक्षित होता है। उन्होंने राज्य मिशन निदेशकों से इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का दबाव बनाया और आश्वासन दिया कि वे इन योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान किसी भी वित्तीय समस्या का सामना नहीं करेंगे।
पीएमएवाई-हाउसिंग फार ऑल (शहरी) के तहत पक्कीवाल ने बताया कि चरण-1 और चरण-2 में पीएमएवाई के तहत 32804 आवास इकाइयों/लाभार्थियों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 7695 आवास इकाइयां पहले ही ले ली गई हैं और निर्माण के अलग-अलग चरण में हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी पर निदेशक ने कहा कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और पैन सिटी डेवलपमेंट के दो घटकों के साथ 3464.51 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। जेएससीएल के सीईओ को 72.00 करोड़ रुपये जारी किए गए है। इसमें से मार्च 2019 के अंत तक 15.15 करोड़ का उपयोग किया गया है।