जम्मू। प्रमुख सचिव वित्त अरुण कुमार मेहता ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार सशक्त कमेटी द्वारा स्वीकृत सुस्त व ढांचागत परियोजनाओं के लिए भुगतान कर रही है। सभी भुगतान जम्मू-कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन (जेकेआईडीएफसी) द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित आनलाइन तंत्र के माध्यम से किए जाएंगे। इस प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक एमआईएस पोर्टल विकसित किया गया है। परियोजनाओं के सुचारु संचालन के लिए सभी प्रशासनिक विभागों को राज्य में जिला स्तर पर कार्यरत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीइाईए ) और विभिन्न नोडल अधिकारियों की जानकारी देने के लिए पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। उन्होंने जेकेआईडीएफसी के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए विशेष खाते खोलने का निर्देश दिया। ब्यूरो