आगामी कैबिनेट की बैठक में हो सकती है फेरबदल, सातवें वेतन आयोग को भी दी जा सकती है मंजूरी

सूत्रों का कहना है कि सरकार चाहती है कि दरबार मूव से पहले इस आशय का आदेश जारी हो जाए क्योंकि सरकार ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी कि अप्रैल से मुलाजिमों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा।

बैठक में दरबार मूव के दौरान समर सचिवालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके तहत नियमित रूप से मंत्रियों तथा अफसरों के मौजूद रहने की व्यवस्था होगी ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के निस्तारण में किसी प्रकार की दिक्कत न आने पाए।

पहले समर सचिवालय की व्यवस्था थी, लेकिन पिछले साल इसकी व्यवस्था कतिपय कारणों से नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मई महीने में प्रस्तावित दौरे को देखते हुए कुछ परियोजनाओं के क्रियान्वयन के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने पर भी फैसला किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जम्मू से दरबार की श्रीनगर रवानगी से पहले शायद यह कैबिनेट की आखिरी बैठक हो।