सरकारी विभागों में बाबुओं की मनमानी को खत्म करने के लिए केंद्र ने ‘राइट टू इन्फार्मेशन एक्ट’ पास किया।
जिसके चलते लोगों में थोड़ी जागरूकता आई, तो विभागों से सूचनाएं मांगीं जाने लगीं, अपनी कई समस्याओं के समाधान के हल ढूंढने के साथ-साथ बिजली और पानी के कनेक्शन की जानकारी मांगी।
हैरत की बात यह सामने आई कि जिला उपायुक्त जम्मू के कार्यालय में एक साल में 400 से ज्यादा लोगों ने आरटीआई लगाई, जिसमें अधिकतर मामले भूमि पर अतिक्रमण होने के सामने आए हैं।
पीड़ित लोगों ने डीसी आफिस में आरटीआई डालकर जमीन से जुड़े कई रिकार्ड की सूचनाएं मांगी हैं, जिसमें भूमाफिया ने अनपढ़, मृतकों के नाम फर्जी बनाकर, दस्तावेज जाली और जबरन कब्जा करके हजारों कनाल भूमि पर कब्जे किए हैं।
सूचना में पुराना रिकार्ड हासिल करने के बाद पीड़ित न्याय के लिए और पुश्तैनी जमीन भूमाफिया से हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
जिला उपायुक्त जम्मू में जहां सैकड़ों मामले भूमाफिया द्वारा जमीन पर कब्जा करने के सामने आए हैं। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू में संभाग भर के हजारों लोगों के खिलाफ केस चल रहे हैं, जिसमें कोर्ट के फैसले आने का इंतजार है।
इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, गलियां, नालियां आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए आरटीआई डाली गई हैं, जिसमें क्या यत्न किए गए, कितने पैसे खर्च किए, कितने बकाया है, संबंधी सूचनाएं मांगी गई हैं।
लेकिन ज्यादातर मामलों में विभागों की ओर से लोगों को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। दूसरी ओर कई रिमाइंडर भेजने के बावजूद विभाग सूचनाएं देने में टालमटोल कर रहे हैं।