पुरानी बनी नहीं, नई कालोनियों की तैयारी

सूत्रों की मानें तो एक ओर जहां प्रस्तावित कालोनियां बनाने में रुचि नहीं ली गई वहीं जेडीए के संबंधी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सरकारी जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जे जमा लिए और इसके बाद जेडीए जमीन को खाली करवाने में हाथ खड़े कर गई।
प्रस्तावित कालोनियों में गोल गुजराल, बीरपुर और भगवती नगर में घर बनाने थे, लेकिन लोगों को दिखाया गया सपना सपना ही बन कर रह गया। वर्तमान में जेडीए के पास न तो फंड है और ही ठोस प्लानिंग। घर पाने के लिए लोगों ने दस-दस हजार रुपये फीस भी जमा करवाए थे। बाद में योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लोगों ने मकान देने की लिए शोर मचाना शुरू किया तो जेडीए ने पैसे लौटाने शुरू कर दिये। जेडीए पर अभी भी लोगों के 66 लाख रुपये देने की देनदारी है।
किस वजह से फंसा प्रोजेक्ट
जेडीए के अधिकारियों ने प्रस्तावित योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। छह वर्षों में कई वीसी आए और चले गए, लेकिन किसी ने लोगों की भलाई के लिए नहीं सोचा। कालोनियों के लिए प्रस्तावित जगह को उचित समय पर कवर नहीं किया गया, जिस कारण लोगों के लिए घर तैयार नहीं हो पाया।
कहां-कहां जमीन पर कब्जा
जेडीए की बेलिचराना, सिद्दड़ा, डिल्ली, नगरोटा, नरवाल, भठिंडी, सुंजवां तथा भगवती नगर सहित कई अन्य इलाकों में हजारों कनाल भूमि है, जिस पर लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है। कई बार अधिकारी वहां गए और खाली हाथ लौट आऐ। अब हालात ऐसे हैं कि अधिकारी पब्लिक के क्रोध से बचने के लिए अपनी जमीन पर खड़े होने से भी डरते हैं।
बोर्ड की मंजूरी का इंतजार
जेडीए की वाइस चेयरपर्सन सरिता चौहान ने बताया कि बोर्ड की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। प्रस्तावित कालोनियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते हुए उन्होंने बताया कि अब नगरोटा में लोगों के लिए कालोनी बनाने की योजना है।