संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) उधमपुर ने यूटीआरसी बैठक-2025 की तिमाही अनुसूची और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) तथा जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण (जेएंडके एलएसए) के निर्देशों के अनुपालन में विचाराधीन समीक्षा समिति (यूटीआरसी) की बैठक बुलाई।
बैठक की अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथाॅरिटी के अध्यक्ष (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश) वीरेंद्र सिंह भाऊ ने की और इसमें डालसा सचिव डॉ. स्मृति शर्मा, उपायुक्त सलोनी राय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आमोद अशोक नागपुरे, जिला जेल अधीक्षक मोहम्मद इरफान, मुख्य एलएडीसी पवन गुप्ता, उप एलएडीसी अतुल सिंह और वेनी सिंह कोतवाल शामिल हुए।
समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और नालसा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के आधार पर मामलों की समीक्षा की, जिसमें उन कैदियों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनका कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं है या जिन्होंने बिना मुकदमे के काफी समय जेल में बिताया है। समिति ने पात्र कैदियों की रिहाई की सिफ़ारिश की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी प्रावधानों का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे। बैठक में कार्यवाही संबंधी विषयों पर भी चर्चा हुई, जैसे प्रगति पर नजर रखने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करना, कैदियों के मामलों की निगरानी के लिए एक समेकित डेटा शीट तैयार करना और तिमाही रिपोर्ट तैयार करना।
बैठक का समापन डालसा अध्यक्ष द्वारा विचाराधीन कैदियों से संबंधित चिंताओं के समाधान में सक्रिय भागीदारी के लिए सभी हितधारकों की सराहना के साथ हुआ।