उधमपुर। जिला प्रशासन उधमपुर ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत अपनी अभिनव दीदी की रसोई पहल के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2025 जीतकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का नाम रोशन किया।
यह पुरस्कार नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित हैबिटेट सेंटर में महिला सशक्तीकरण और सामुदायिक सेवा में उधमपुर के उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देते हुए प्रदान किया गया।
यह पहल जिला शहरी विकास एजेंसी उधमपुर द्वारा कार्यान्वित की गई है, जो आवास एवं शहरी विकास विभाग, जम्मू और कश्मीर के समग्र नियंत्रण में कार्यरत है। यह सम्मान महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
जिला विकास आयुक्त सलोनी राय के मार्गदर्शन में संकल्पित और संचालित, दीदी की रसोई ने एक स्थायी मॉडल बनाया है, जहां महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है, साथ ही साथ समुदाय को पौष्टिक, स्वच्छ और किफायती भोजन भी प्रदान किया जाता है।
डीडीसी के साथ नई दिल्ली गए उधमपुर के परियोजना अधिकारी जाफर अब्बास बट्ट ने इस पहल की सफलता में योगदान के लिए सभी हितधारकों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से जिले में दीदी की रसोई कैंटीन की स्थापना को मंजूरी देने और समर्थन देने के लिए डीडीसी उधमपुर की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
अब तक, दीदी की रसोई के अंतर्गत कैंटीन राजकीय महिला महाविद्यालय उधमपुर, डीसी कार्यालय परिसर उधमपुर, राजकीय डिग्री कॉलेज बॉयज उधमपुर और उप-जिला अस्पताल रामनगर में सफलतापूर्वक स्थापित की जा चुकी हैं। इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए निकट भविष्य में जिले में और कैंटीन खोलने की योजना है।
गौरतलब है कि इस मॉडल की सफलता ने जम्मू और कश्मीर के कई अन्य जिलों में भी इसे अपनाया है, जिससे इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ा है। इन इकाइयों ने न केवल रियायती दरों पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के लिए सम्मानजनक आय के अवसर भी प्रदान किए हैं।
जम्मू-कश्मीर के शहरी विकास एवं शहरी विकास विभाग की शहरी विकास एजेंसियों के तहत कार्यान्वित इस पहल को महिला सशक्तीकरण, कौशल विकास और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से सराहा गया है।
वक्ताओं ने कहा कि एसकेओसीएच पुरस्कार 2025 का प्रदान किया जाना जिला उधमपुर के लिए गौरव का क्षण है और जमीनी स्तर पर ठोस बदलाव लाने में एनयूएलएम के तहत सहयोगात्मक शासन की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।