संवाद न्यूज एजेंसी
किश्तवाड़। उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा ने केंद्र सरकार के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उपायुक्त ने सभी विभागों को नीति आयोग के तहत वित्त पोषण के लिए नवीन परियोजनाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
समीक्षा मुख्य रूप से आकांक्षी ब्लॉक मढ़वा पर केंद्रित थी, जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, बुनियादी ढाँचा, पेयजल, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को शामिल किया गया। प्रत्येक क्षेत्र की विस्तार से जांच की गई। इसमें चल रही प्रगति, प्राथमिकता में कमियों और कार्यान्वयन में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा की गई।
उपायुक्त ने सभी विभागों को नीति आयोग के तहत वित्त पोषण के लिए नवीन परियोजनाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और बुनियादी ढाँचे पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में तत्काल सुधारात्मक उपायों पर भी जाेर दिया ताकि निर्धारित विकास लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त किया जा सके। उन्होंने सरकारी कार्यालयों को किराए के भवनों से सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागाध्यक्षों को इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पीओ आईसीडीएस को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए गए, जबकि सीएमओ किश्तवाड़ को उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए अनुमान प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया।सीएओ किश्तवाड़ को निर्देश दिया गया कि वे मढ़वा और वाड़वन के सभी बोए गए क्षेत्रों को सिंचाई कवरेज के अंतर्गत शामिल करें, ताकि इन दूरस्थ क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को पर्याप्त रूप से बढ़ावा मिले।
कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, एसीडी वीसैट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ स्थानीय आबादी को भी विश्वसनीय इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है। एडी एफसीएस एंड सीए को सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन सुनिश्चित करने और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच में सुधार करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने सीईओ को स्कूलों के सौर ऊर्जाकरण और विद्युतीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ-साथ क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों में पेयजल सुविधा और बालिका शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। उपायुक्त ने आकांक्षी ब्लॉकों के समग्र, समावेशी और समयबद्ध विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर बल दिया।