उधमपुर। निजी स्कूलों में अतिरिक्त वार्षिक शुल्क वसूलने, स्कूल परिसर में किताबें और यूनिफार्म बेचने एवं अभिभावकों को चुनिंदा दुकानों से किताबें और यूनिफार्म खरीदने के लिए मजबूर करने के संबंध में मिल रही शिकायतों की जांच के लिए शिक्षा विभाग उधमपुर की तरफ से एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति जिला स्तर पर निजी स्कूलों की निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगी।
इस समिति में डिप्टी सीईओ कल्पना जसरोटिया, सीईओ कार्यालय उधमपुर की अनुभाग अधिकारी गीता शर्मा, वरिष्ठ सहायक शेखर चंद्र को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी जोन शिक्षा अधिकारियों को भी अपने-अपने जोन के स्कूलों का औचक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी भी साैंपी गई है। यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी स्कूल किताबों और यूनिफार्म की बिक्री में शामिल न हो।
इस कमेटी का गठन अभिभावकों की तरफ से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहीं शिकायतों के आधार पर किया गया है। इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी उधमपुर की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है जिसमें सभी निजी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी किसी अभिभावक को किसी खास दुकान से किताबें और वर्दी खरीदने के लिए मजबूर न करें और न ही स्कूलों में दुकान लगाकर किताबों और यूनिफार्म की बिक्री करे। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी अपनी स्कूल फीस की सूची स्कूल परिसर नोटिस बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करे।
साथ ही फीस को लेकर सरकार की गाइड लाइन का पालन करें। इसके अलावा यह भी सत्यापित करेंगे कि छात्रों को बिना किसी दबाव के अपनी पसंद की किताबें, नोटबुक और यूनिफार्म खरीदने की स्वतंत्रता है।
कोट
सभी निजी स्कूलों को सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। निगरानी समिति सुनिश्चित करेगी कि कोई भी तय नियमों का उल्लंघन न करें, अगर कोई दोषी पाया गया तो उस स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।
-कल्पन जसरोटिया, डिप्टी सीईओ