उधमपुर। उपायुक्त सलोनी राय ने डीसी कार्यालय परिसर के सम्मेलन हॉल में जिला स्तरीय समीक्षा समिति व जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। जिसमें 2024-25 की वार्षिक क्रेडिट योजना के अनुरूप, सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जमा और अग्रिम के मामले में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई।
वार्षिक ऋण योजना के तहत प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने में क्षेत्र-वार उपलब्धियों सहित प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने, स्ट्रीट वेंडरों के लिए विशेष क्रेडिट सुविधा, पीएम-स्वनिधि, किसान के संयुक्त देयता कृषि समूहों को वित्तीय सहायता, वित्तीय समावेशन योजना का भी मूल्यांकन किया गया।
जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन एवं नई बैंक शाखाएं खोलने की प्रगति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर अन्य विभागों के सहयोग से वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर आयोजित करने का आग्रह किया। उन्होंने शून्य अस्वीकृति के लक्ष्य पर जोर देते हुए बैंकरों को प्रायोजित ऋण मामलों को खारिज करने से पहले संबंधित विभागों से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया।
बैंकों को सलाह दी कि वे वंचित वर्गों को बैंकिंग लाभ पहुंचाने में तेजी लाने के लिए हितधारकों के साथ जुड़ें, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।