किश्तवाड़। उपायुक्त राजेश कुमार शवन की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय एनसीओआरडी, सड़क सुरक्षा और रेडक्रॉस की बैठक हुई। इसमें अधिकारियों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश दिए गए।
इस मौके पर जिले में नशा मुक्ति उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। शुरुआत में जिले में नशीली दवाओं से संबंधित घटनाओं, प्रभावित आयु समूहों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हॉट स्पॉट के वर्तमान परिदृश्य के बारे में एनसीओआरडी समिति के संबंधित सदस्यों से मूल्यांकन किया। इसमें समिति के सदस्यों से भी प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने जिले में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ की गई कार्रवाइयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में विभागों और समिति के सदस्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया। सभी प्रतिभागियों से जिले से इस खतरे को खत्म करने के लिए सहयोग करने का आग्रह किया गया। उपायुक्त ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों और पंचायतों में, विशेष रूप से निगरानी के तहत चिन्हित हॉट स्पॉट में परीक्षण तेज करने पर जोर दिया। एसएसपी जावेद इकबाल मीर ने बताया कि आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों से नशीली दवाओं की समस्या का समाधान करने के लिए एक व्यापक रणनीति लागू की जा रही है, जो नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने और आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने दवाओं के व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर डीसी ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के सभी 13 ब्लॉकों में महीने भर की खेल गतिविधियों की घोषणा की। उपायुक्त ने एटीएफ अधिकारियों को दवा लेने वाले मरीजों पर रिपोर्ट जमा करने और ऐसे मरीजों का समय-समय पर सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया। डीसी ने सड़क दुर्घटनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए सभी प्रवर्तन एजेंसियों को दस्तावेजों की जांच करने, ओवर स्पीडिंग की निगरानी करने और यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करके दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने का निर्देश दिया।
जॉब कार्ड धारकों को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ें
किश्तवाड़। उपायुक्त राजेश कुमार शवन ने मनरेगा और पीएमजीएसवाई योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग की व्यापक समीक्षा की। इस अवसर पर, एसीडी फुलेल सिंह ने मनरेगा और पीएमजीएसवाई के तहत कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जनता के लिए कुशल निष्पादन, पारदर्शिता और समय पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जॉब कार्ड धारकों को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा जाए और निष्क्रिय जॉब कार्डों को खत्म किया जाए। उपायुक्त ने सभी संबंधित बीडीओ को सभी पंचायतों में नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया ताकि पात्र व्यक्तियों से मनरेगा के तहत रोजगार का लाभ उठाने का आग्रह किया जा सके। उन्होंने वेतन भुगतान में देरी न हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि छूटे हुए लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आधार से जोड़ा जाना चाहिए। डीसी ने निर्देश दिया कि पीएमजीएसवाई बकायेदारों की पहचान की जाए और आगे की कार्रवाई के लिए सूची तहसीलदारों के साथ साझा की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि अब तक स्वीकृत सभी पीएमजीएसवाई आवास 31 मार्च, 2025 तक पूरे हो जाने चाहिए। संवाद