गोल मार्किट चौक पर प्रदेश सरकार और जेकेएसएसबी के खिलाफ प्रदर्शन करते एबीवीपी के सदस्य
नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए उर्दू को अनिवार्य बनाए जाने पर नेकां सरकार हाय-हाय के लगाए नारे
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। नायब तहसीलदार के पद के लिए उर्दू भाषा को अनिवार्य बनाए जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं इसको लेकर उनकी तरफ से मंगलवार को शहर के गोल मार्केट चौक पर जम्मू-कश्मीर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शन में शामिल एबीवीपी सदस्यों ने नेकां सरकार हाय-हाय, जेकेएसएसबी मुर्दाबाद और भाषा के सम्मान में एबीवीपी मैदान में जैसे नारे भी लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू संभाग के युवाओं के साथ भेदभाव कर रही है क्योंकि सरकार भली भांति जानती है कि जम्मू प्रांत के ज्यादातर युवा उर्दू भाषा नहीं जानते हैं। ऐसे में नायब तहसीलदार के पद के लिए उर्दू को अनिवार्य बनाया जाना सीधे तौर पर जम्मू संभाग के युवाओं के साथ भेदभाव है जिसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। चेतावनी दी कि अगर विद्यार्थियों के साथ भेदभाव हुआ तो सचिवालय का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे एबीवीपी प्रदेश वर्किंग कमेटी के सदस्य पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि जेकेएसएसबी ने हाल ही में नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें उम्मीदवार के लिए उर्दू भाषा का जानकार होना अनिवार्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह काफी हैरान करने वाला नोटिफिकेशन है क्योंकि वर्तमान में प्रदेश में 50 लाख लोग ऐसे हैं जो उर्दू नहीं आती हैं।
उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा के जानकार कश्मीर घाटी और कुछ चिनाब घाटी के लोग हैं। इसलिए यह पूरी तरह से जम्मू प्रांत के 50 लाख लोगों के साथ भाषाई भेदभाव है जबकि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रोजगार के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए लेकिन नेकां सरकार संविधान के बाहर होकर यह भेदभाव कर रही है। इसलिए एबीवीपी यह मांग करती है कि जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दोबारा से नया नोटिफिकेशन निकाला जाए अन्यथा वे उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे।