लद्दाख में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है, जिसका लक्ष्य नशे पर नियंत्रण और कम अल्कोहल पेय को बढ़ावा देना है। नीति में अवैध शराब व्यापार रोकने और राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ती नशीले पदार्थों और ड्रग्स पर निर्भरता को नियंत्रित करना और लोगों को कम अल्कोहल सामग्री वाले पेय पदार्थों के अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है।
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सरकारी बयान के अनुसार, लद्दाख में अधिकृत हार्ड शराब की उपलब्धता सीमित होने के कारण नशीले पदार्थों की ओर झुकाव बढ़ रहा था। नई नीति इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
नई आबकारी नीति का फोकस उच्च अल्कोहल सामग्री वाली शराब की जगह कम अल्कोहल सामग्री वाले पेय पदार्थों को बढ़ावा देना है, ताकि उपभोक्ताओं के बीच एक सुरक्षित और नियंत्रित विकल्प उपलब्ध हो सके।
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इसके अलावा नीति में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अवैध शराब व्यापार पर रोक लगाना, नियमन को मजबूत करना और पारदर्शी तरीके से आबकारी राजस्व को बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि यह नीति न केवल राजस्व को सुव्यवस्थित करेगी बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एक नियंत्रित और विविध विकल्प उपलब्ध होगा।