सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार गठन के बाद से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 अक्तूबर तक टाल दी है, लेकिन सरकार और जनता दोनों को जल्द ही निर्णय की उम्मीद है।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार बने हुए 10 महीने से अधिक हो चुके हैं और राज्यहित में यह मुद्दा शुरुआत से ही प्राथमिकता में रहा है।
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हमारी सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य का दर्जा वापस दिलाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रधानमंत्री के साथ हुई पहली बैठक में भी मैंने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई की उम्मीद थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने 10 अक्तूबर से पहले मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।
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सीएम उमर ने कहा, हमें उम्मीद है कि अगर केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय जरूर देगा। सरकार और जनता दोनों की निगाहें अब आने वाली सुनवाई और केंद्र सरकार के रुख पर टिकी हुई हैं।