जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश को दोबारा राज्य का दर्जा भविष्य में विशेष दर्जा बहाल करने की दिशा में सबसे अहम कदम है। उन्होंने कहा कि बिना राज्य का दर्जा मिले विशेष दर्जे की कोई वास्तविक अहमियत नहीं रह जाती।
श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वादे की लगातार याद दिलाती रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार अपना वादा जरूर पूरा करेगी।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ लोग पहले अनुच्छेद 370 की बहाली की बात करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जब तक जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक विशेष दर्जे या शक्तियों के बंटवारे की कोई ठोस व्यवस्था संभव नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, इसलिए पहले राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है।
दिल्ली में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन केवल अभियान की शुरुआत है, अंत नहीं। पार्टी आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर नई रणनीति और कार्यक्रम तय करेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनने के बाद विधानसभा के पहले ही सत्र में विशेष दर्जे से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था और वह आज भी प्रभावी है। उनके अनुसार, राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद ही इस प्रस्ताव पर सार्थक चर्चा आगे बढ़ाई जा सकेगी।
उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सभी वादों पर कायम है और राज्य के अधिकारों की बहाली के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी।