प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वॉयस ऑफ़ बुद्धिस्ट लद्दाख के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि सं
लेह। जनवरी 2026 में गठित नवगठित संगठन वॉयस ऑफ बुद्धिस्ट लद्दाख के नेताओं ने वीरवार को गृह मंत्रालय को सौंपे गए मसौदे के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस पर व्यापक परामर्श की मांग की है।
नेताओं ने कहा कि यह संगठन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप लद्दाख में बौद्ध समुदाय के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। संगठन के संयोजक स्करमा नमटक ने बताया कि गृह मंत्रालय के साथ वर्षों से चली आ रही बातचीत और क्षेत्र में बौद्धों से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंताओं के चलते इस संगठन का गठन हुआ।
प्रेस वार्ता के दौरान वॉयस ऑफ बुद्धिस्ट लद्दाख के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि संगठन किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और लद्दाख के बहुलतावादी स्वरूप का सम्मान करते हुए बौद्ध समुदाय के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने गृह मंत्रालय को सौंपे गए मसौदे के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई। विशेष रूप से पश्मीना और पशुधन पर कर लगाए जाने से जुड़े प्रस्तावों पर, और इनके स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल उठाए।
नेताओं ने कहा कि यह मसौदा पर्याप्त सार्वजनिक चर्चा के बिना ही अंतिम रूप दिया गया प्रतीत होता है जबकि पहले यह आश्वासन दिया गया था कि जनता से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वॉयस ऑफ बुद्धिस्ट लद्दाख ने गृह मंत्रालय के लिए एक विस्तृत ज्ञापन तैयार किया था जिसे सीधे जमा नहीं किया जा सका और उपराज्यपाल प्रशासन के माध्यम से भेजा गया।
इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक संस्थाओं में लंबित चुनावों को जल्द से जल्द कराने की मांग की ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की अशांति से बचा जा सके। संगठन ने कहा कि उनके ज्ञापन में लद्दाख के भविष्य के लिए व्यापक सिफारिशें शामिल हैं और सरकार से उचित सुरक्षा प्रदान करने की अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लद्दाख के हितों की रक्षा टकराव नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से की जानी चाहिए।