- आने वाले सालों में उत्पादन को 1,350 मीट्रिक टन तक बढ़ाना है लक्ष्य
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर का रेशम पालन विभाग (सेरीकल्चर डिपार्टमेंट) कोकून उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है। अधिकारियों का लक्ष्य आने वाले सालों में उत्पादन को 1,350 मीट्रिक टन तक बढ़ाना है जो पारंपरिक रेशम क्षेत्र को फिर से जीवित करने की बड़ी कोशिशों का हिस्सा है।
रेशम पालन विभाग के निदेशक एजाज अहमद भट ने एक बयान में कहा कि विभाग ने रेशम पालन को मजबूत करने और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए किसानों के लिए कई पहल की हैं। कोकून का उत्पादन 2022-23 में 699 मीट्रिक टन से बढ़कर 822 मीट्रिक टन हो गया है जो इस क्षेत्र में नई रुचि और सरकार समर्थित प्रयासों के असर को दिखाता है।
भट ने कहा कि विभाग रेशम के कीड़े पालने वालों को बड़े पैमाने पर मदद देता है जिसमें पालन शेड, उपकरण, शहतूत के पौधे, पत्ते, रेशम के कीड़े के बीज, प्रशिक्षण और तकनीकी सलाह मुफ्त में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विभाग सरकारी मदद वाले प्लेटफॉर्म के जरिए कोकून की मार्केटिंग में भी मदद करता है ताकि खरीदारों और स्थिर बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा, कई अन्य क्षेत्रों के विपरीत, रेशम पालन करने वाले किसानों पर आमतौर पर बैंक लोन का बोझ नहीं होता है क्योंकि जरूरी मदद का ज्यादातर हिस्सा सीधे विभाग की ओर से दिया जाता है। निदेशक ने कहा कि विभाग ने चौकी रियरिंग सेंटर्स, इनक्यूबेशन सेंटर्स, ग्रेनेज और कोकून मार्केटिंग सुविधाओं को मजबूत करके अपने बुनियादी ढांचे के नेटवर्क का विस्तार किया है। श्रीनगर और जम्मू दोनों डिवीजनों में नई ग्रेनेज भी स्थापित की गई हैं जबकि हाल के वर्षों में किसानों को हजारों रियरिंग शेड उपलब्ध कराए गए हैं।
उन्होंने कहा कि विभाग वर्तमान में इस क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम और सिल्क समग्र-2 योजनाओं को लागू कर रहा है। बेहतर बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए प्रस्तावित नेशनल फाइबर मिशन के तहत कई प्रस्ताव भी जमा किए गए हैं जिनमें रियरिंग हाउस और सीआरसी शामिल हैं।
भट ने किसानों से आग्रह किया कि वे कोकून की गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार के लिए रियरिंग यूनिट्स में उचित स्वच्छता और बीमारी प्रबंधन के तरीकों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले कोकून की कीमत 1,500 रुपये से 1,600 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है जबकि खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद लगभग 500 रुपये प्रति किलोग्राम में बिक सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विभाग किसानों को आधुनिक तरीकों को अपनाने में मदद करने के लिए बेंगलुरु, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रेशम पालन केंद्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक्सपोजर विजिट भी आयोजित कर रहा है। बेरोजगार युवाओं से सेरीकल्चर (रेशम उत्पादन) को स्वरोजगार के जरिया के तौर पर अपनाने का आग्रह करते हुए भट ने कहा कि विभाग इस सेक्टर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, तकनीकी मार्गदर्शन, रेशम के कीड़ों के बीज, शहतूत के पौधे और दूसरी सुविधाएं दे रहा है।
जम्मू-कश्मीर में रेशम की वैल्यू चेन को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त ऑटोमैटिक रीलिंग यूनिट, ट्विस्टिंग मशीन और एक डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन को मंजूरी दी गई है। हमारा मकसद कश्मीर के रेशम की ऐतिहासिक शान को फिर से बहाल करना और सेरीकल्चर को रोजगार और आर्थिक विकास का एक मजबूत जरिया बनाना है।