अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। शहर की श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 2 मई, 2027 को या उससे पहले कराना अनिवार्य है, क्योंकि चुनाव संबंधी कानून के अनुसार किसी भी आकस्मिक रिक्ति को छह महीने के भीतर भरा जाना आवश्यक है।
मिली जानकारी के अनुसात, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151ए के तहत, सीट खाली होने की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनाव कराकर रिक्ति को भरना जरूरी होता है। अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 147, 149, 150 और 151 में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव रिक्ति होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा।
हालांकि कानून में यह अपवाद भी दिया गया है कि यदि खाली हुई सीट का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम बचा हो, तो उपचुनाव कराना आवश्यक नहीं होता। लेकिन श्रीनगर लोकसभा सीट के मामले में यह अपवाद लागू नहीं होता है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 23 जून, 2029 को समाप्त होना है। ऐसे में सीट खाली होने की तारीख के हिसाब से सदन का अभी दो साल और सात महीने से अधिक का कार्यकाल शेष है।
कानून में एक अन्य अपवाद का भी प्रावधान है, जिसके तहत यदि भारत निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार के साथ परामर्श करने के बाद यह प्रमाणित करता है कि निर्धारित अवधि के भीतर उपचुनाव कराना कठिन है, तो छह महीने की समय-सीमा में ढील दी जा सकती है।
गौरतलब है कि आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी के इस्तीफे के बाद 3 नवंबर, 2026 को श्रीनगर लोकसभा सीट खाली हुई थी। संभावना जताई जा रही है कि इस सीट पर उपचुनाव या तो स्वतंत्र रूप से कराया जा सकता है या फिर अगले साल की शुरुआत में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ इसे आयोजित किया जा सकता है।