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Srinagar News: सुरक्षा हटने के बाद सोनम वांगचुक विरोध स्थल पर लौटे, एपेक्स बॉडी ने 4 दिसंबर के चुनावों के विरोध को किया तेज

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सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए।स्रोत – संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
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लेह। सोनम वांगचुक शनिवार को लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क में जारी धरने में शामिल हुए। उनके आवास के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों को शुक्रवार देर रात हटा लिया गया जिसके बाद उनकी आवाजाही पर लगी पाबंदियां समाप्त हो गईं। वांगचुक ने इन प्रतिबंधों को हाउस अरेस्ट बताया था।

लेह एपेक्स बॉडी के सदस्यों, धार्मिक नेताओं, महिला प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ आयोजित एक पत्रकारवार्ता करते हुए वांगचुक ने अपनी नजरबंदी जैसी स्थिति, इसके बाद हुई कानूनी कार्यवाही और लद्दाख की व्यापक मांगों पर बात की।
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वांगचुक ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों को हटाने का फैसला 23 नवंबर को होने वाली अगली अदालती सुनवाई से पहले लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 नवंबर की मध्यरात्रि के आसपास उनके आवास के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने अचानक अपना सामान समेटा और वहां से चले गए।

कानूनी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका 17 नवंबर को दायर की गई थी, जिस पर 18 और 19 नवंबर को सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 23 नवंबर तक अतिरिक्त समय मांगा। वांगचुक ने प्रतिबंधों के औचित्य पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार के पास उनकी आवाजाही पर लगातार पाबंदी लगाए रखने के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं था।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लद्दाख की लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए लोगों के साथ सार्थक संवाद आवश्यक है।

वांगचुक ने 24 सितंबर की घटना में जान गंवाने वाले त्सेवांग थारचिन के बेटे के कथित उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया और शोक संतप्त परिवार के साथ किए जा रहे व्यवहार पर सवाल खड़े किए।

सरकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वांगचुक ने उनसे व्यक्तिगत नौकरी की सुरक्षा से आगे बढ़कर लद्दाख के व्यापक हितों और भविष्य के बारे में सोचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जारी आंदोलन संवैधानिक और शांतिपूर्ण है, जिसका उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना और क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा करना है।

अपने आवास के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए वांगचुक ने कहा कि उन्हें सीआरपीएफ और लद्दाख पुलिस के जवानों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वे केवल उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने बताया कि तैनाती के बाद सुरक्षाकर्मियों ने उनके आवास के आसपास काफी कचरा छोड़ दिया था।

उन्होंने जारी पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों में भाग ले रहे मतदाताओं से भी अपील की कि वे अपने प्रतिनिधियों का चयन करते समय लद्दाख के दीर्घकालिक हितों और क्षेत्र के भविष्य को ध्यान में रखकर सोच-समझकर मतदान करें।

लेह एपेक्स बॉडी ने 4 दिसंबर को प्रस्तावित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनावों का विरोध दोहराया। संगठन का कहना है कि मौजूदा परिषद ढांचे में पर्याप्त अधिकार नहीं हैं और लोगों के साथ व्यापक परामर्श किए बिना चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

संगठन ने 24 सितंबर 2025 की घटना की समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग भी दोहराई। उसका आरोप है कि जांच में देरी हो रही है, जबकि प्रशासन चुनावी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

वांगचुक ने कड़ाके की सर्दी के महीनों में प्रस्तावित परिषद चुनावों के समय पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस अवधि में लद्दाख की बड़ी आबादी, जिसमें विद्यार्थी और मौसमी पलायन करने वाले लोग शामिल हैं, क्षेत्र से बाहर रहती है।

उन्होंने शराब नीति, भूमि, उद्योग और पर्यटन से संबंधित नीतियों की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि कई फैसले जनता से पर्याप्त परामर्श किए बिना लिए गए हैं। उन्होंने शराब नीति के खिलाफ महिलाओं द्वारा पहले किए गए विरोध प्रदर्शनों का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन पूरे नहीं किए गए।

लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष एवं लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के प्रमुख छेरिंग दोरजे लकरुक ने जारी पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने पर चिंता जताई।

उन्होंने दावा किया कि चुनाव 2018 के चुनावी ढांचे के आधार पर कराए जा रहे हैं, जिसके चलते 2018 के बाद मतदान की आयु प्राप्त करने वाले कई युवा मतदाता प्रक्रिया से बाहर रह गए हैं। विभिन्न गांवों से मिली शिकायतों का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एक गांव में लगभग 80 पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं।

लक रुक ने स्टोक और स्तक्मो सहित कुछ गांवों में चुनावों के पूर्ण बहिष्कार की खबरों का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मतदान केंद्रों को स्थानांतरित किया गया है और पात्र मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि जब लोग पंचायत चुनावों की मांग कर रहे थे, तब प्रशासन कहां था। उन्होंने कहा कि लद्दाख पिछले तीन वर्षों से निर्वाचित पंचायतों के बिना रहा है।
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लेह एपेक्स बॉडी ने लद्दाख के लोगों से अपील की है कि वे जारी आंदोलन के समर्थन में सोमवार, 23 नवंबर को एनडीएस मेमोरियल पार्क में बड़ी संख्या में एकत्रित हों।
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