- जम्मू-कश्मीर के लिए 75 हजार करोड़ के बड़े इंडस्ट्रियल पैकेज की भी मांग रखी
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) ने शुक्रवार को बैंकों पर क्रेडिट गारंटी स्कीम को सही तरीके से लागू न करने का आरोप लगाया। चैंबर ने कहा कि सरकार की गारंटी के बावजूद बैंक एमएसएमई लोन के लिए उद्यमियों से घर-जमीन गिरवी रखने को कह रहे हैं। यह मुद्दा केसीसीआई ने संसदीय स्थायी समिति उद्योग के साथ बैठक में उठाया।
चेयरमैन तिरुची शिवा को सौंपे गए ज्ञापन में केसीसीआई अध्यक्ष जावेद अहमद टेंगा ने कहा कि स्कीम का मकसद ही खत्म हो रहा है। जब लोन पूरी तरह गारंटी के दायरे में है तो बैंक कोलैटरल क्यों मांग रहे हैं, युवा उद्यमी अपना घर गिरवी रखकर बिजनेस कैसे शुरू करेंगे
टेंगा ने स्थायी समिति से मांग की कि आरबीआई को सख्त निर्देश दिए जाएं। जो बैंक स्कीम का पालन नहीं कर रहे, उन पर कार्रवाई हो। उन्होंने कार्यकारी समिति सदस्य आशिक हुसैन शांगलू के साथ तीन साल का बैंक-वार डेटा भी पेश किया। आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 से 2025-26 के बीच स्कीम के तहत कुल कवरेज 6,110 करोड़ से बढ़कर 9,830 करोड़ रुपये हुआ है लेकिन ज्यादातर लोन जम्मू-कश्मीर बैंक ने दिए। कुल कर्ज का 66 प्रतिशत अकेले जेके बैंक के हिस्से आया। कई बड़े राष्ट्रीय बैंक अब भी पीछे हैं।
केसीसीआई ने ज्ञापन में कई सुझाव दिए जिसमें टाइम बाउंड प्रोसेस 25 लाख तक के लोन 21 दिन में और 2 करोड़ तक के लोन 30 दिन में निपटाएं। लोन खारिज करने पर बैंक लिखित में वजह बताएं। गारंटी कवर बढ़े 5 करोड़ तक के एमएसएमई लोन पर 10 साल के लिए 90प्रतिशत गारंटी कवर मिले। फीस में छुट 5 साल तक गारंटी फीस 50 प्रतिशत कम की जाए। महिला उद्यमियों और रजिस्टर्ड कारीगरों को 100 प्रतिशत कवर मिले। जम्मू-कश्मीर में सभी बैंकों का सालाना ऑडिट हो।