बडगाम रेलवे स्टेशन पर जब्त किया गया 1,600 किलो फ्रोजन मीट नष्ट
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। बडगाम रेलवे स्टेशन पर फ्रोजन मीट की जब्ती और उसे नष्ट किए जाने के मामले को लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर चल रही अपुष्ट खबरों के बीच जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने वीरवार को विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन और जनस्वास्थ्य को संभावित खतरे को देखते हुए लगभग 1,600 किलोग्राम फ्रोजन मीट को जब्त कर नष्ट किया गया है।
एफडीए के अनुसार, रेलवे पुलिस से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर बडगाम की खाद्य सुरक्षा टीम ने रेलवे स्टेशन पर यह कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अत्यंत खराब होने वाली श्रेणी के इस फ्रोजन मीट को तथ्यों को छिपाकर रेलवे पार्सल सेवा के माध्यम से सामान्य सामान बताकर भेजा जा रहा था। यह खेप गाजीपुर (दिल्ली) स्थित मेसर्स अल निदा फूड्स से बुक की गई थी और इसे बेमिना (श्रीनगर) निवासी अयान मंजूर के लिए मेसर्स टुलट्रैव कूरियर एजेंसी के माध्यम से मंगाया गया था।
जांच के दौरान पाया गया कि निर्धारित तापमान बनाए रखने के लिए कोई कोल्ड-चेन या तापमान नियंत्रण व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा दस्तावेजों में हेरफेर, लेबलिंग मानदंडों के उल्लंघन और ट्रांसपोर्टर व प्राप्तकर्ता के पास अनिवार्य एफएसएसएआई लाइसेंस न होने की पुष्टि हुई। जनस्वास्थ्य को खतरे को देखते हुए पूरी खेप को नगर समिति बडगाम के माध्यम से निर्धारित स्थल पर नष्ट कर दिया गया। विभाग ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31, 50, 53, 61 और 63 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही रेलवे अधिकारियों से भी आग्रह किया गया है कि ऐसे खाद्य पदार्थों की ढुलाई केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों और तापमान नियंत्रित व्यवस्था में ही की जाए।
एफडीए ने बताया कि वर्ष 2025 में भी इसी तरह की कार्रवाई के तहत श्रीनगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों से भारी मात्रा में फ्रोजन मीट जब्त किया गया था। इनमें मेसर्स सनशाइन इंडस्ट्रीज जकूरा (1,200 किलो), मेसर्स अल-तकवा लासजन (500 किलो), मेसर्स एम.एम. फूड्स एचएमटी (1,400 किलो), मेसर्स नियाज अहमद कावा आली कदल (420 किलो) और मेसर्स अल-अजीम एंटरप्राइजेज मंदरबाग (520 किलो) शामिल हैं। इन मामलों में अतिरिक्त उपायुक्त श्रीनगर की अदालत ने क्रमशः 4 लाख, 5 लाख, 4.40 लाख, 1.25 लाख और 17,500 रुपये का जुर्माना लगाया था। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान की जांच में इनमें से दो नमूनों की पुष्टि भैंस के मांस (बफेलो मीट) के रूप में हुई थी।
प्रदेशव्यापी सख्ती और प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण
विभाग ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक 12,778 निरीक्षण किए गए हैं, 10,123 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और 619 मामलों का निपटारा करते हुए 1 करोड़ 42 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। बडगाम की घटना के बाद विशेष अभियान चलाकर 364 निरीक्षण किए गए, 9 लाइसेंस निलंबित किए गए और 31 मामले न्यायनिर्णयन (एडजुडिकेशन) के लिए भेजे गए हैं।
इसके अतिरिक्त, श्रीनगर और जम्मू स्थित सरकारी खाद्य प्रयोगशालाओं तथा मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए भारत सरकार के एफएसएसएआई ने तीन वर्षों (2026-29) की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विश्लेषकों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और उपकरणों की खरीद अंतिम चरण में है। विभाग मार्च 2027 तक प्रयोगशालाओं के परीक्षण दायरे को 3,500 मानकों तक बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। एफडीए ने आम जनता से भी अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की सूचना विभाग को दें ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।