- उप-समिति की बैठक में लोगों की राय लेने पर जोर, समस्या वाले इलाकों की पहचान के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने सिविल सचिवालय में गैर मुमकिन खड्ड से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से सौंपी जाए और लोगों की असली चिंताओं का निष्पक्ष समाधान किया जाए।
बैठक में उप-समिति के सदस्य जल शक्ति, वन, पर्यावरण एवं जनजातीय कार्य मंत्री जावेद अहमद राणा और कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता तथा चुनाव मंत्री जावेद अहमद डार भी मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले लोगों के सुझाव जरूर लिए जाएं। इसके लिए सिविल सचिवालय से एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए ताकि आम लोग आसानी से अपने सुझाव दर्ज करा सकें। उन्होंने कहा कि फैसले व्यावहारिक और जन-केंद्रित होने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ लोगों की आजीविका और संपत्ति अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति विभाग शालीन काबरा ने उप-समिति को गैर मुमकिन खड्ड की मौजूदा स्थिति और बंटवारे की प्रक्रिया की जानकारी दी। समिति ने खड्ड के सही बंटवारे और सटीक विवरण के लिए तकनीकी टीम गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही बार-बार सामने आने वाली जनसमस्याओं के समाधान के लिए ‘क्रॉनिक प्रॉब्लम एरिया चिन्हित करने को कहा गया।
बैठक में मंत्री जावेद अहमद राणा ने गैर मुमकिन खड़ से जुड़े मुद्दों पर संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच तालमेल जरूरी है ताकि पारिस्थितिक हितों की रक्षा के साथ प्रभावित लोगों को राहत भी मिले।
बैठक में सचिव राजस्व विभाग राजीव राजन, मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार, आयुक्त जम्मू नगर निगम डॉ. देवांश यादव, वीसी जेडीए, मुख्य अभियंता आईएंडएफसी जम्मू रूपेश कुमार और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।