अपने हाउस अरेस्ट से संबंधित कानूनी कार्यवाही के बारे में बात करते हुए वांगचुक ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार, 23 नवंबर को निर्धारित थी। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि 20 नवंबर की आधी रात के आसपास सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने अपना सामान समेट लिया और वहां से चले गए। उनके अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें मामले में प्रतिकूल फैसला आने की आशंका थी।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ऑनलाइन माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए और उन्होंने अतिरिक्त समय देने की मांग की। वांगचुक के अनुसार, सरकार के पास उन्हें हाउस अरेस्ट में रखने को उचित ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं था।
वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लद्दाख की मांगों को सुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की चिंताओं का समाधान करना शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने त्सेवांग थारचिन के बेटे को परेशान किया, जिनकी 24 सितंबर की घटना में जान चली गई थी। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ किए जा रहे व्यवहार पर भी चिंता जताई।
सरकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वांगचुक ने उनसे केवल अपनी नौकरी के बारे में सोचने के बजाय लद्दाख के व्यापक हितों और भविष्य के बारे में भी विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चल रहा विरोध प्रदर्शन संवैधानिक है और कानून के दायरे में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आंदोलन न्याय और लद्दाख के भविष्य की सुरक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हाउस अरेस्ट के दौरान उनके आवास के बाहर तैनात सीआरपीएफ और लद्दाख पुलिस के जवान केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और उन्हें उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि सुरक्षा कर्मियों के जाने के बाद उनके आवास के आसपास काफी कचरा छोड़ दिया गया है।
अंत में, उन्होंने मतदाताओं से आगामी चुनावों में सोच-समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों का चयन करते समय मतदाताओं को लद्दाख के दीर्घकालिक हितों और भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए।