-ग्रामीण विकास मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति ने दी सहमति
-अब एम्पावरमेंट कमेटी को मंजूरी के लिए भेजी फाइल प्रस्ताव, मई के पहले हफ्ते में होगी मीटिंग
राकेश शर्मा
जम्मू। प्रदेश में 5000 करोड़ रुपये की लागत से 1000 सड़कें बनेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति ने इस पर सहमति दे दी है। फाइल को मंजूरी के लिए एम्पावरमेंट कमेटी को भेज दिया गया है। अब कमेटी डीपीआर की छानबीन करेगी। ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में बनेंगी।
मंत्रालय ने मंजूरी को लेकर दिल्ली में एम्पावरमेंट कमेटी की मीटिंग मई के पहले हफ्ते में प्रस्तावित की है। यह मीटिंग दो चरणों में होगी। इनमें पहले प्री-एम्पावरमेंट कमेटी और फिर एम्पावरमेंट कमेटी फाइल को पास करेगी। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव की सहमति से पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के दूसरे भाग के लिए फंड जारी होगा। पीएमजीएसवाई का यह चरण 2029 तक है लेकिन निर्माण के लिए समय बढ़ाने पर भी मंत्रालय फैसला कर सकता है।
जम्मू-कश्मीर को इस बार हिमाचल से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। दोनों प्रदेशों से पीएमजीएसवाई के दूसरे चरण की मंत्रालय पहुंचीं फाइलें अंतिम चरण में हैं। मंत्रालय ने इस बार सितंबर तक सभी राज्यों में पीएमजीएसवाई के चौथे चरण को लागू करने का फैसला किया है। देश के कुछ राज्यों में अभी तक पहला चरण शुरू नहीं हो पाया है।
मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई-चार के पहले चरण की शुरुआत बीते साल पांच जून को जम्मू-कश्मीर से की थी। यहां 316 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। इस पर 4224 करोड़ खर्च होंगे। इनमें 3801 करोड़ ग्रामीण विकास मंत्रालय और 10 फीसदी के हिसाब से करीब 422 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार का हिस्सा है।
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पीएमजीएसवाई पर उत्तर भारत की कार्यशाला तय
पीएमजीएसवाई के निर्माणाधीन या प्रस्तावित परियोजनाओं पर उत्तर भारत की कार्यशाला तय हो गई है। हिमाचल के धर्मशाला में कार्यशाला 17 और 18 अप्रैल को होगी। इसमें राज्यों से पहुंचे पीडब्ल्यूडी अधिकारी पीएमजीएसवाई की प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा करेंगे। मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत अन्य जिलों के अधिकारियों को कार्यशाला में हिस्सा लेने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश से अधिकारी वीरवार को हिमाचल रवाना होंगे।
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मंजूरी का कर रहे इंतजार
केंद्र सरकार को पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के दूसरे भाग के प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए हैं। इन प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है। उम्मीद है ग्रामीण विकास मंत्रालय जल्द ही इन परियोजनाओं को मंजूर करेगा।
पुरषोत्तम कुमार, मुख्य अभियंता, पीएमजीएसवाई