इन पदों पर भर्ती से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित और डेटा विश्लेषण की पढ़ाई करने वाले युवाओं को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा।
पांच साल से खाली पदों को मिली नई जिंदगी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 अक्तूबर को विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के 52 पदों को पुनर्जीवित करने की मंजूरी दी थी। इससे पहले इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तकनीकी कारणों से खारिज हो गया था, क्योंकि पांच साल से अधिक समय तक खाली रहने के चलते वित्त मंत्रालय के नियमों के तहत इन्हें समाप्त माना गया था।
लद्दाख प्रशासन ने इन पदों को बचाने के लिए गृह मंत्रालय के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख मामलों के विभाग के समक्ष जरूरी स्पष्टीकरण दिए और लगातार प्रयास किए। इसके बाद सभी 52 पदों को दोबारा मंजूरी मिली। अब एलजी की स्वीकृति के बाद 32 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए यूपीएससी को औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा।
युवाओं को मिलेगा नीति निर्माण में काम करने का अवसर
इन पदों पर नियुक्त होने वाले युवा सरकारी सेवा में स्थायी राजपत्रित अधिकारी के रूप में काम करेंगे। उन्हें लद्दाख में सामाजिक-आर्थिक योजनाओं की तैयारी, डेटा आधारित नीति निर्माण, विकास कार्यों की निगरानी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन में अहम जिम्मेदारी निभानी होगी।
प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से अटकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर योग्य स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं, ताकि महत्वपूर्ण पद खाली रहने के बजाय युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी सेवा में आने का मौका मिले।
रोजगार के लिए कई पहल कर रहा प्रशासन
लद्दाख प्रशासन ने मार्च 2026 से अब तक 1,200 से अधिक स्थायी नियुक्ति आदेश जारी किए हैं, जबकि 1,361 अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2026 में 1,507 अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी पाइपलाइन में है।
सितंबर में एलजी ने 15 विभागों और सेवाओं में जूनियर स्केल के 129 पदों के भर्ती नियमों के मसौदे को भी मंजूरी दी थी। इनमें 79 पद सीधी भर्ती और 50 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है।
वहीं, नई लद्दाख खेल नीति के तहत सरकारी ग्रुप-C पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ छात्रवृत्ति, नकद प्रोत्साहन और खेल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की पहल की गई है।