लद्दाख सिविल एविएशन विभाग की प्रशासनिक सचिव निधि मलिक की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में एयरफोर्स स्टेशन लेह ने एयरस्पेस सुरक्षा, रनवे विस्तार, बाधाओं को हटाने और तकनीकी आवश्यकताओं जैसे कई मुद्दे उठाए।
अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने संबंधित विभागों को मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने प्रतिबंधित क्षेत्रों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने और स्पष्ट एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में यह भी तय किया गया कि एयरफोर्स प्रतिष्ठानों के आसपास सीसीटीवी और अन्य निगरानी उपकरण केवल सुरक्षा नियमों के तहत और आवश्यक मंजूरी के बाद ही लगाए जाएंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट क्षेत्र में अवैध निर्माण भूमि उपयोग और सुरक्षा मानकों की निगरानी को भी सख्त करने पर जोर दिया गया।