श्रीनगर। कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता और निर्वाचन मंत्री जावेद अहमद डार ने शुक्रवार को शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (स्कास्ट-कश्मीर) में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 23वीं किस्त जारी करने के वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए वित्तीय सहायता भेजी। जम्मू-कश्मीर में योजना की शुरुआत से अब तक 9.17 लाख लाभार्थियों को लगभग 4,209.82 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।
स्कास्ट-कश्मीर में आयोजित केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में कुलपति प्रो. नजीर अहमद गनई, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि उत्पादन विभाग के अधिकारी, प्रगतिशील किसान और अन्य हितधारक मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि पीएम-किसान किसानों को सुनिश्चित वित्तीय सहायता देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परिवर्तनकारी पहल बनकर उभरी है। समय पर किस्त मिलने से किसान कृषि लागत पूरी कर पाते हैं, बेहतर खेती अपना पाते हैं और संबद्ध गतिविधियां कर पाते हैं। मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच कृषि का महत्व बढ़ रहा है। यह जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और बड़ी आबादी की आजीविका का जरिया है। उन्होंने जलवायु-अनुकूल कृषि, कुशल जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज कृषि सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन का भी जरिया है। यह संतोष की बात है कि कृषि विज्ञान में पढ़े-लिखे युवा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्कॉलर भी खेती और संबद्ध क्षेत्रों में रुचि ले रहे हैं और शोध व नवाचार से किसानों की मदद कर रहे हैं।
कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान और फार्मर्स स्कीम गाइड नाम से दो प्रकाशन भी जारी किए गए। इनका मकसद किसानों में टिकाऊ कृषि पद्धतियों, सरकारी कल्याण योजनाओं और उत्पादकता बढ़ाने वाले उपायों को लेकर जागरूकता फैलाना है। मंत्री ने दोहराया कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार की राशि 2 हजार की तीन समान किस्तों में डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है।