लेह। शासन को लोगों के और करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लद्दाख प्रशासन ने स्वतंत्र रूप से तहसील का प्रभार संभाल रहे नायब तहसीलदारों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया है।
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह निर्णय प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के प्रशासन के प्रयासों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों को कम करना है।
नई व्यवस्था के तहत लोगों को इन आवश्यक प्रमाणपत्रों के लिए अब जिला मुख्यालय या अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पहल से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, आरक्षण संबंधी लाभों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच अधिक तेज और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। साथ ही, आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता भी कम होगी।