संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जजों की मंजूरशुदा संख्या में बढ़ोतरी के बाद, अपने जम्मू और श्रीनगर विंग में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के काम की निगरानी और देखरेख के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है।
रजिस्ट्रार जनरल एम के शर्मा के जारी आदेश के अनुसार, यह कमेटी जस्टिस शहजाद अजीम की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसका काम कोर्टरूम, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने की जगह, स्टाफ की संख्या, गाड़ियों और न्यायिक क्षमता बढ़ने के साथ जरूरी अन्य सुविधाओं के विस्तार की देखरेख करना है।
कमेटी हाई कोर्ट के दोनों विंग में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के काम की निगरानी और देखरेख करेगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि जजों की बढ़ी हुई संख्या के हिसाब से जरूरी सुविधाएं बनाई जाएं। जस्टिस शहजाद अजीम के अलावा, कमेटी में रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार विजिलेंस, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल और सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ई-कोर्ट्स, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट शामिल हैं।