श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर में प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता जताते हुए विधानसभा की पर्यावरण समिति ने बुधवार को सरकार से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्लास्टिक, खासकर सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की।
विधायक एमवाई तारिगामी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कहा कि प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल एक बड़ी पर्यावरण चुनौती बनकर उभरा है। इससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। पानी की जगहों पर गंदगी फैल रही है और इलाके का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है।
उन्होंने कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की कि वे पर्यावरण की सुरक्षा, लोगों की सेहत और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बड़े हित में पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने पर विचार करें।
उन्होंने जम्मू और कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से कहा कि वे सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने के मकसद से बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू करें। खासकर टूरिस्ट जगहों, धार्मिक जगहों और पर्यावरण के लिहाज से सेंसिटिव इलाकों में।
कमेटी ने अलग-अलग शहरी लोकल बॉडीज में सफाई कर्मचारियों की चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को भी गंभीरता से लिया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को शहरी नागरिक सेवाओं का एक जरूरी हिस्सा बताया। कमेटी ने हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर/सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि वे आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से तुरंत बातचीत शुरू करें और उनकी मांगों पर विचार करके समस्या के हल की पूरी कोशिश करें।
चर्चा के दौरान कमेटी के सदस्यों ने एकमत से जम्मू और कश्मीर को प्लास्टिक-फ्री बनाने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा मिलकर काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। कमेटी ने सरकारी डिपार्टमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन से ऑफिशियल मीटिंग, ऑफिस और पब्लिक फंक्शन में प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने की भी अपील की।
अचन लैंडफिल साइट की पूरी रिपोर्ट मांगी
कमेटी ने श्रीनगर में अचन लैंडफिल साइट और जम्मू में भगवती नगर डंपिंग साइट के एनवायरनमेंटल और इकोलॉजिकल असर पर एक पूरी रिपोर्ट मांगी है। इसमें पुराने कचरे को हटाने की स्थिति, साइंटिफिक वेस्ट प्रोसेसिंग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन और अचन में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत हुई प्रगति शामिल है। इसने संबंधित विभाग को एंकर झील, आस-पास की बस्तियों और इकोसिस्टम पर वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी के असर के बारे में डिटेल देने का भी निर्देश दिया है। साथ ही लीचेट जेनरेशन, ग्राउंडवाटर कंटैमिनेशन, एयर पॉल्यूशन और पब्लिक हेल्थ के खतरों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी देने का निर्देश दिया है।
तवी, सुरिंसर और मानसर पर भी चर्चा
कमेटी ने तवी नदी, सुरिंसर झील और मानसर झील से जुड़ी पॉल्यूशन की चिंताओं पर भी चर्चा की और संबंधित विभाग से विस्तार में जानकारी मांगी है। इसने अधिकारियों को मौके पर जाकर इंस्पेक्शन करने और इन पानी की जगहों के बचाव और रेस्टोरेशन के लिए जरूरी उपायों पर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। पैनल ने तवी नदी में सीवेज और गंदा पानी छोड़ने वाले नालों और नालों की स्थिति, इससे होने वाले प्रदूषण की सीमा, इंटरसेप्शन और ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में प्रगति, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करने और नदी में बिना ट्रीट किए सीवेज को जाने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की।
तालाबों, झीलों के कामों की जानकारी मांगी
कमेटी ने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से म्युनिसिपल सीमा के अंदर तालाबों, झीलों और दूसरी पानी की जगहों के रेस्टोरेशन, रिजुविनेशन और कंजर्वेशन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में और जानकारी मांगी, जिसमें कब्ज़ा किए गए और खराब हो चुके पानी की जगहों को फिर से जिंदा करने और उनके इकोलॉजिकल, कल्चरल और कम्युनिटी महत्व को वापस लाने की कोशिशें शामिल हैं। मीटिंग के दौरान कई सदस्यों ने अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में पर्यावरण से जुड़ी चिंता के मुद्दे उठाए। डिटेल में चर्चा के बाद चेयरमैन ने मौजूद अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिए और उनसे तुरंत सुधार के उपाय करने और कमेटी की अगली मीटिंग में एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने को कहा।