सेब उद्योग को बचाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया जाए : शिवसेना

जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि कश्मीर की पारंपरिक अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि सेब उद्योग, अखरोट, ड्राई फ्रूट, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय कारोबारों से जुड़े व्यापारी एवं किसान लगातार आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। विशेष रूप से सेब उत्पादकों को बढ़ती लागत, उचित दाम न मिलना, परिवहन समस्याएं और बाजार में पर्याप्त सरकारी सहयोग न मिलने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
साहनी ने मांग की कि सेब उद्योग और पारंपरिक स्थानीय कारोबार को बचाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया जाए। साथ ही किसानों और युवाओं को राहत देने के लिए मार्केटिंग सहायता, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, आसान ऋण व्यवस्था तथा बागवानी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की गुणवत्ता जांच के लिए अत्याधुनिक लैब स्थापित की जाए ताकि नकली दवाइयों पर रोक लगाई जा सके।
उन्होंने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस धरती से बिजली पैदा होती है, वहीं के लोग महंगे बिजली बिलों और बिजली संकट से जूझ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के लोगों को बिजली पर पहला अधिकार मिलना चाहिए। शिवसेना नेता ने भूमिहीन गरीब परिवारों, मजदूरों, विधवाओं और जरूरतमंद लोगों के लिए 5 मरला प्लॉट आवंटन योजना को तेजी से लागू करने की मांग भी की।
जनसभा के दौरान किसानों के समर्थन, स्मार्ट मीटर विरोध, निशुल्क बिजली, सेब उत्पादकों की समस्याओं और भूमिहीनों के अधिकारों को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई। जिला अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ की मौजूदगी में करीब 100 स्थानीय लोगों ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की सदस्यता ग्रहण की।