जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जो प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मुख्य जनगणना अधिकारी और निदेशक (सीपीसीओ) अमित शर्मा ने इसकी औपचारिक शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 17 मई से 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' यानी स्वयं जानकारी भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें लोगों को ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार और घर से जुड़ी जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है।
अधिकारियों के अनुसार, इस डिजिटल पहल का उद्देश्य डेटा की सटीकता बढ़ाना और पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रारंभिक चरण में ही इस व्यवस्था को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके बाद 1 जून से 3 जून तक फील्ड वर्क किया जाएगा, जिसमें जनगणना कर्मी घर-घर जाकर दी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। इस दौरान किसी भी गलती को सुधारने के बाद नागरिकों की सहमति से डेटा को अंतिम रूप दिया जाएगा।
लद्दाख के उपराज्यपाल ने भी इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए लोगों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना से नीतियों और विकास योजनाओं को सही दिशा मिलती है और हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। सरकार ने बताया कि यह 2027 की जनगणना डिजिटल तकनीक के साथ आयोजित की जा रही है।