पीएसयू को बंद करने की नहीं, पुनर्जीवित करने की है उमर सरकार की नीति : सुरिंदर चौधरी

श्रीनगर। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने मंगलवार को श्रीनगर स्थित ऐतिहासिक सरकारी सिल्क फैक्ट्री में नए कैफेटेरिया और गेस्ट हाउस के नवीनीकरण का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी पीएसयू को बंद करने या बेचने की परिपाटी पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि वित्तीय संकट का मतलब यह नहीं कि संस्थाओं पर ताले लगा दिए जाएं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, कल अगर देश या जम्मू-कश्मीर घाटे में जाएगा, तो क्या पूरे राज्य या देश को बंद कर देंगे।
उन्होंने कहा कि उतार-चढ़ाव हर व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। संस्थान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में भारी जद्दोजहद के बाद बना था। पीएसयू घाटे में कैसे गई, इसके लिए जिम्मेदार अफसरों व नेतृत्व की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि उमर अब्दुल्ला सरकार किसी भी संस्थान को बंद करने के पक्ष में नहीं है। पहले लिए गए बंद करने के फैसलों की समीक्षा के लिए कमेटियां बनाई गई हैं ताकि इन्हें दोबारा चालू किया जा सके।
सिल्क फैक्ट्री और एम्पोरियम शोरूम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यहां तैयार कपड़े, लेडीज सूट और जेंट्स कोट-पैंट नामी ब्रांड्स से कहीं अधिक उच्च कोटि के हैं। उन्होंने कहा कि लोग मॉल्स के महंगे ब्रांड्स पर पैसे खर्च करते हैं, जबकि उन्हें अपनी इस अनूठी विरासत और स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा देना चाहिए।
वर्ष 2021 की 28,400 करोड़ रुपये की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कथित भेदभाव और स्थानीय कारोबारियों की उपेक्षा के सवाल पर सुरिंदर चौधरी ने कहा कि पिछली नीति की विसंगतियों और अड़चनों को चिन्हित कर लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निर्देशों पर उद्योग विभाग एक नई औद्योगिक नीति तैयार कर रहा है, जो अब अंतिम चरण में है। इस नीति का मकसद स्थानीय उद्यमियों को वास्तविक लाभ पहुंचाना है।


संविधान और लोकतंत्र से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने रेखांकित किया कि देश अनगिनत कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ है, जिसमें हर कौम, जाति और मजहब का खून शामिल है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और महात्मा गांधी के सपनों और देश के संविधान के साथ किसी भी सूरत में धोखा नहीं होने दिया जाएगा।
विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायक विधानसभा में जनता के असल मुद्दों पर बात करने के बजाय केवल रील बनाने, तमाशा और ड्रामा करने आते रहे हैं। यदि उन्हें जनता की परवाह होती, तो वे सदन के संवैधानिक मंच पर सार्थक बहस करते, न कि बाहर धरने का नाटक रचते।