राजोरी। एकीकृत बाल विकास योजना के तहत चलाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में अब बच्चों को मिलने वाले पोषाहार (न्यूट्रिशन) के घपले पर रोक लगेगी। राज्य प्रशासनिक परिषद ने पोषण योजना और नीति के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी लाने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत पूरक पोषण की खरीद के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के अनुसार जिले की सभी पंचायतों के लिए सरपंच, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और अकाउंट असिस्टेंट का संयुक्त खाता खोला जाएगा। अब सभी प्रकार का फंड उसी में आएगा। इसके बाद सुपरवाइजर सरपंच की देखरेख में ही पोषाहार को खरीदकर विभिन्न केंद्रों में वितरित करेंगी। ऐसे में गरीब बच्चों के लिए आनी वाली पोषाहार खरीदने और उस पर हेराफेरा करने में रोक लगेगी। डीसी एजाज असद ने बैठक कर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने के बारे में जाना। बैठक में पंचायतों में एकीकृत बाल विकास योजना पोषण खरीद से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए समाज कल्याण विभाग और एकीकृत बाल विकास योजना के अधिकारी उपस्थित रहे। बताया गया कि जिले की 312 पंचायतों में से 262 पंचायतों के लिए संयुक्त खाते खोले गए हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर खाते खोलने का काम जारी है। डीसी ने आईसीडीएस के अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने और जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।